National Association of Village Development Committees in Nepal (NAVIN)

प्रेस विज्ञप्ति (२०७१ – ४ – १९)

यही मिति २०७१ साल श्रावण १७ गते शनिबारका दिन सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको राम्चे र माड्खा गाविसमा गएको भीषण पहिरोबाट कोशी नदीको वहाव नै अबरुद्ध हुनपुगेको र पहिरो तथा डुवानमा परि भएको जनधनको क्षतिप्रति गाविस राष्ट्रिय महासंघ नेपाल गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ । यस दुखद घडीमा दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कमाना गदै घाईतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ ।

यसखालको गम्भीर प्राकृतिक प्रकोपबाट माथिल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बनेकोले समयमै आवश्यक राहत तथा उद्धार कार्य, जोखिम न्यूनीकरण, वेपत्ताको खोजी, विस्थापित नागरिकका लागि उचित खानपिन र बसोबासको व्यवस्था, सूचना सेवा र ध्वस्त भएका पूर्बाधार संरचनाहरुको पुनः निर्माण कार्य प्राथमिकतासाथ अगाडी बढाउन सम्बन्धित निकायमा आग्रह गर्दछ र यस कार्यमा आवश्यक समन्वय र सहयोगका लागि प्रभावक्षेत्रका गाउँ विकास समितिहरुलाई गाविस राष्ट्रिय महासंघ नेपाल हार्दिक आव्हान गर्दछ ।

……………………….

भीम प्रसाद ढुंगाना

महासचिव

प्रेस विज्ञप्ती
देशमा स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहिन भएको करिव ११ वर्ष भइसकेको छ । गाविस राष्ट्रिय महासंघ नेपालले प्रारम्भिक चरणदेखि नै स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधित्वका लागि आवाज उठाउदै आएको व्यहोरा अवगतै छ । सर्वोच्च अदालतको मिति २०६९ कार्तिक २२ गतेको “उपयुक्त र आवश्यक प्रबन्ध गरी प्राथमिकता दिई स्थानीय निर्वाचन गर्न गराउन” नेपाल सरकारका नाममा जारी आदेशको समेत वेवास्ता गर्दैै हालसम्म पनि स्थानीय निर्वाचनको तिथिमिति नतोकिएकोमा हामीलाई मर्माहत तुल्याएको छ ।

यसै सन्दर्भमा मिति २०६९ फागुन १६ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि देशभरका स्थानीय निकायका कामकाज ठप्प गर्ने गरी गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र नेपाल तथा गाउँ विकास समिति कर्मचारी संघ नेपालले संयुक्त रुपमा अविलम्ब र २०७० साल जेठ महिनाभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचनको माग गर्दै गरिरहेको आन्दोलनप्रति गाविस राष्ट्रिय महासंघ नेपाल ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछ । महासंघका जिल्ला समितिहरुलाई समेत आफ्नो जिल्लामा यस आन्दोलनमा यस अगावै महासंघबाट अनुरोध भए अनुसार आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न गराउन पुनः यसै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइन्छ । साथै सवै जिल्ला विकास समिति तथा नगरपालिकाहरुलाई उक्त आन्दोलनमा आफ्नो क्षेत्रबाट यथासक्य सहयोग गर्नुहुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

तसर्थ तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न र सो नगरेबापत उत्पन्न परिस्थितिका कारणले पुग्ने क्षतिको जिम्मेवार नेपाल सरकार तथा राजनीतिक दलहरु हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछौं ।

महासचिव, भीमप्रसाद ढुंगाना, गाविस राष्ट्रिय महासंघ नेपाल

Supreme Court Decesion on LG Election

The Supreme Court of Nepal’s ordered to the Government of Nepal to hold Local Governments Election in Nepal, immediately in a writ petition file by (National Association of VDCs in Nepal (NAVIN), Association of DDCs in Nepal (ADDCN) and Municipality Association of Nepal (MuAN). For the full part of the order kindly click/brows the link below.

http://www.supremecourt.gov.np/download/0786_local_election.pdf

वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा सम्बन्धी अभिमुखीकरण सम्पन्न
वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा कार्यविधि २०६८ वमोजिम विपन्न, पिछडिएका समुदाय तथा सामुदायिक संघ सँस्था, गैसस, उपभोक्ता समिति आदिको सहभागितामा लैंगिक तथा वालमैत्री गरिवमुखी एवं वातावरणमैत्री वार्षिक जिल्ला विकास योजना प्रक्रिया संस्थागत गर्ने उद्देश्यले अयोजित नेपालका ७५ वटै जिल्ला विकास समितिहरुलाई क्षेत्रियस्तरमा मिति २०६९ श्रावण २८ देखि भाद्र १० सम्म अभिमुखीकरण सम्पन्न भयो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको आयोजना तथा गाविस राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र जिविस महासंघ नेपालको संयोजनमा उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलका ३५ जिल्लामा जिविस महासंघ र पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदुर पश्चिमाञ्चलका ४० जिल्लामा गाविस राष्ट्रिय महासंघले जिम्मेवारी लिएको थियो । हरेक क्षेत्रमा ३ दिन सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम र युनिसेफ नेपालबाट वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको थियो ।
जिल्ला विकाय योजना तर्जुमा सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम विर्तामोड, विराटनगर, जनकपुर, काठमाण्डौ, पोखरा, पाल्पा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा जिल्ला विकास योजनामा महिला, वालवालिका तथा पिछडिएका वर्गलाई ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु नसमेटी समग्र विकास हुन नसक्ने पक्षमा जोड दिइएको थियो । प्रत्येक जिविसबाट योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत, वालमैत्री स्थानीय शासन हेर्ने कार्यक्रम अधिकृत र एकजना योजना शाखाका नायव सुब्वा वा खरिदार गरी तीन जनाको सहभागिता रहेको थियो । हाल व्यहारिक रुपमा देखिएका जिल्ला विकास समितिको योजनालाई समग्र जिल्लाको विकास योजना बनाउन अवलम्बन गरिनुपर्ने विभिन्न चरणहरुका विषयमा छलफल हुनुका साथै जिविसहरुले गरेका उत्तम अभ्यासहरुलाई आदान प्रदान समेत गरिएको थियो । साथै सहभागीहरुका तर्फबाट विषयगत निकायहरुबाट जिल्ला विकास योजना निर्माणका लागि योजना तर्जुमा समय तालिकामा एकरुपता ल्याउनु पर्ने सुझाव प्राप्त भएको थियो ।
यसरी आगामी आ.व.को योजना तर्जुमा गर्ने पूर्वसन्ध्यामा आयोजित यस कार्यक्रम उपयुक्त समयमा सञ्चालन गरिएकोप्रति सवै सहभागीहरुले खुशी व्यक्त गरेका थिए । साथै कार्यविधि तर्जुमा मात्र नभई उक्त कार्यविधिका विषयमा गरिएको सो सामुहिक छलफलबाट कार्यान्वयन सम्बन्धी जटिलताका विषयमा आफ्ना सुझाव दिने उपयुक्त अवसर समेत प्राप्त भएको थियो । नमूनाका रुपमा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने परिपाटीको क्रमभंगता गर्दै समग्रतामा जानुपर्ने भन्ने मन्त्रालयको धारणाले यो यस्तै प्रकारको कार्यक्रमबाट मूर्तता पाएको र प्रभावकारी पनि भएको हुनाले यो कार्यक्रम अत्यन्त सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो ।

नयाँ संविधानमा स्थानीय सरकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको प्रस्ताव

संविधानसभा, संवैधानिक समितिलगायत विषयगत समितिका प्रस्तावहरू, राज्यको पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको सिफारिस, विभिन्न राजनीतिक दलका धारणासमेत र लोकतन्त्र एवं मानवअधिकारका सर्वमान्य सिद्धान्त, स्थानीय स्वायत्त शासनको विश्वव्यापी प्रचलन तथा मान्यताहरूसमेतलाई मुख्य आधार बनाइ यो प्रस्ताव तयार गरिएको छ । आगामी संविधानलाई अन्तिम रुप दिन एवं संविधानसभा र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूका बीचमा स्थानीय सरकारको संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा साझा धारणा बनाउनका लागि सहयोगीसिद्ध हुने विश्वासका साथ यो मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छौं । संघीय संविधानमा स्थानीय स्वायत्त सरकारका लागि छुट्टै परिच्छेदअन्तर्गत गर्ने व्यवस्था तथा संविधानका विभिन्न भाग र अन्य खण्डहरूमा गर्ने व्यवस्थासम्बन्धी निम्न प्रस्ताव गर्दछौं ।

क) संविधानमा स्थानीय स्वायत्त सरकारसम्बन्धी छुट्टै भाग र खण्डअन्तर्गत गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव
भाग– . . .
स्थानीय स्वायत्त सरकार
१. स्थानीय स्वायत्त सरकारको स्थापना ः (१) नेपाल गणराज्यभरि स्थानीय स्वायत्त सरकारका रुपमा गाउँपालिका र नगरपालिका रहनेछन् । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्र आवश्यक संख्यामा वडाहरू रहनेछन् । (२) देशको राजधानी शहर काठमाडौं उपत्यकाका हकमा तोकिएको क्षेत्र र स्थानीय सरकारहरू समेट्ने गरी काठमाडौं मेट्रो सिटी रहनेछ । (३) स्थानीय तहको संख्या र सिमाना आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गरिनेछ । सो प्रयोजनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले तोकेका विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक आयोग गठन गरिनेछ । (४) उपधारा (३) बमोजिम गठन भएको आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय तहको संख्या र सिमाना सम्बन्धित स्थानीयसभाको सिफारिसमा सम्बन्धित प्रादेशिक सरकारले फेरबदल गर्नेछ । (५) स्थानीय स्वायत्त सरकारको सिमाना निर्धारणमा जटिल विवाद समावेश भएमा सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न सकिनेछ ।
२. स्थानीय सरकार स्वायत्त हुने ः (१) प्रत्येक स्थानीय स्वायत्त सरकारहरू आवधिक रूपमा निर्वाचित, अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला, स्वायत्त र स्वशासित हुनेछन् । (२) स्थानीय सरकारहरू आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक, सांस्कृतिकलगायतका स्थानीय मामलामा विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार क्षेत्रको अभ्यासका लागि स्वायत्त हुनेछन् । (३) यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, शान्ति सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक न्यायको प्रतिकूल नहुने गरी प्रत्येक स्थानीय स्वायत्त सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र उपयोग गर्ने अधिकार हुनेछ । (४) स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा नीति, योजना तथा बजेट निर्माण गरी लागू गर्नेछन् ।
३. स्थानीयसभाको गठन तथा कार्य ः (१) प्रत्येक स्थानीय स्वायत्त सरकार तहमा विधायिकी अंगका रूपमा २५ देखि बढीमा ४५ सदस्यीय स्थानीयसभा रहनेछ । (२) स्थानीयसभामा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी बहुसदस्यीय आधारमा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित ७० प्रतिशत सदस्यहरू कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम निर्वाचित हुनेछन् । (३) प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वर्ग र समुदायहरूको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न ३० प्रतिशत सदस्यहरू सम्पूर्ण स्थानीय इलाकालाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिनेगरी कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सूची समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा निर्वाचित हुनेछन् । (४) स्थानीय स्थानीयसभाको कार्यप्रणाली संविधान र कानुनको अधिनमा रही स्थानीयसभा आफैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । (५) स्थानीय स्थानीयसभाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा आफ्नो कानुन बनाई लागू गर्न सक्नेछन् ।
४. स्थानीय सरकारको कार्यकारिणी अंगको गठन ः (१) प्रत्येक स्थानीय सरकारको कार्यकारिणी अंगमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित गाउँपालिकामा ५ देखि ७, नगरपालिका ५ देखि ९ र महानगरपालिकामा ११ सदस्यसम्म रहनेछन् । (२) उपधारा (१) बमोजिम अध्यक्षले सम्बन्धित स्थानीयसभाका सदस्यहरूमध्येबाट अलग लिंग, समुदाय वा क्षेत्रसमेतका आधारमा समावेशी हुनेगरी आवश्यक सदस्यहरूको मनोनयन गरी कार्यविभाजनसमेत गर्नेछ । (३) अध्यक्षले आवश्यकताअनुसार कार्यकारिणी अंगका सदस्यहरूको हेरफेर एवं पुनर्गठनसमेत गर्न सक्नेछ । (४) स्थानीय सरकारबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम स्थानीय सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन हुनेछ । (५) यस भागमा लेखिएबाहेक स्थानीय सरकारको कार्यकारिणीसम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू यस संविधानको अधीनमा रही कानुनमा व्यवस्था गरिएबमोजिम हुनेछ ।
५. स्थानीय कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग ः (१) यस संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही प्रत्येक स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार सम्बन्धित स्थानीय सरकारको कार्यकारिणीमा निहित रहनेछ । (२) यो संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा स्थानीय सरकारको कार्यकारिणी अंगमा रहनेछ । (३) स्थानीय कार्यकारिणी कार्यहरू स्थानीय सरकारका नाममा हुनेछन् । (४) स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार यस संविधानको अधीनमा रही अनुसूची ….. मा समाविष्ट स्थानीय तहको सूचीमा उल्लिखित विषयवस्तुमा सीमित रहनेछ । (५) स्थानीय सरकारको सूचीमा उल्लेखित अधिकार क्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार तहमा अन्य कुनै समानान्तर संरचना, अधिकारहरू रहने छैनन् । तर, साझा सूचीमा उल्लेखित विषय वस्तुका सम्बन्धमा कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारसँगको समन्वयमा गरिनेछ ।
६. स्थानीय सरकारको कार्यकारी प्रमुख र उपप्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था ः (१) प्रत्येक स्थानीय सरकारमा कार्यकारिणी प्रमुखको रूपमा एकजना प्रमुख रहनेछ । (२) प्रमुखलाई कार्य सम्पादनमा सघाउ पु¥याउन एवं प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्य गर्न एकजना उपप्रमुख रहनेछ । (३) प्रमुख तथा उपप्रमुखको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ । (४) कुनै स्थानीय सरकारमा लगातार दुईपटक प्रमुख तथा उपप्रमुख भइसकेको व्यक्ति तेस्रो पटकका लागि सो पदमा उम्मेदवार हुन योग्य मानिने छैन । (५) कुनेै पनि राजनीतिक दलले प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदका लागि उम्मेदवार उठाएमा कुनै एक पदमा अलग लिंग, समुदाय वा क्षेत्रको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्नेछ । (६) स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अंगका तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूमध्ये एकतिहाई सदस्यहरूले राखेको महाभियोगको प्रस्ताव दुईतिहाई सदस्यहरूबाट पारित भएमा स्थानीय सरकारका कार्यकारी प्रमुख र उपप्रमुख पदमुक्त हुनेछन् ।
७. स्थानीय तहमा विवाद समाधानसम्बन्धी व्यवस्था ः (१) प्रचलित कानुनले तोकेका विवादहरू समाधान गर्न नगरपालिका र गाउँपालिकाले विवाद समाधानका वैकल्पिक माध्यमहरूबाट गर्न सक्नेछन् । (२) विवाद समाधानका वैकल्पिक माध्यमसम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुनमा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
८. स्थानीय सरकारको कार्य जिम्मेवारी तथा अधिकारक्षेत्र ः (१) स्थानीय सरकारको कार्य जिम्मेवारी तथा अधिकारक्षेत्र यस संविधानको अनुसूची …मा उल्लेख भएअनुसार हुनेछ ।
९. स्थानीय सरकारको वित्तीय अधिकारक्षेत्र ः (१) स्थानीय स्वायत्त सरकारले संघीय र प्रादेशिक सरकारबाट समानीकरण, निशर्त, सशर्त अनुदान पाउनेछन् । (२) स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र तोकिएको मापदण्डमा रही मालपोत, तिरो, मनोरञ्जन कर, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, घर बहाल कर, हाटबजार पसल कर, बहाल विटौरी कर, प्राकृतिक स्रोत उपयोग कर, निकासी कर, पुनः प्रयोग हुने वस्तुमा लाग्ने कर, सवारीसाधन कर, विज्ञापन कर, पेरोल ट्याक्स लगाउन र उठाउन पाउनेछ । स्थानीय सरकारहरूले राजस्वको क्षमता र कराधारअनुसारको कर उठाउनुपर्नेछ । (३) स्थानीय सरकारले सेवाशुल्क, दस्तुर र अन्य आयका स्रोतको परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् । (४) स्थानीय सरकारलाई प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयाल्टीको देहायको अंश बाँडफाँट गरिनेछ । (क) वन क्षेत्रको २५ प्रतिशतमा नघट्ने गरी, (ख) खानी (ढुंगा, गिटी, वालुवा, मार्वल, स्लेट, माटो, खरीढुंगा, सिलाजित) को ५० प्रतिशतमा नघट्ने गरी, (ग) खानी (खनिज तेल, ग्याँस, सुन, तामा, फलाम, कोइला, अभ्रख, चुनढुँगा, ल्किंकर) को १० प्रतिसतमा नघट्ने गरी, (घ) पर्वतारोहण, पदयात्रा, संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्ष, पर्यटन प्रवेश शुल्कको ३० प्रतिशतमा नघट्ने गरी, (ङ) जलविद्युतअन्तर्गतको रोयल्टी वापतको ५० प्रतिशतमा नघट्ने गरी, (च) घरजग्गा रजिष्टे«सन शुल्कको ८० प्रतिशतमा नघट्ने गरी, (छ) मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, अन्तशुल्कजस्ता संघ र प्रदेशबाट संकलन तथा परिचालन हुने अन्य स्रोत परिचालनवापत प्राप्त हुने रोयल्टीको निश्चित अंश । (५) आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु, सेवा, पूँजी र श्रमको आवत–जावत र छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई प्रतिकूल हुनेगरी लगाउन पाइने छैन । (८) स्थानीय स्वायत्त सरकारले तोकिएको मापदण्डका आधारमा ऋण लिन पाउनेछन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिने ऋणको व्यवस्थापन संघीय ऐनबाट निर्देशित हुनेछ ।
१०. वित्तीय आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण, करका आधार, दायरा र दर, समानीकरण, सशर्त÷निशर्त अनुदान, तहगत सरकारका ऋणाधिकारक्षेत्रका सिद्धान्त र नीतिहरू सुझाव र सिफारिस गर्न स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संघ महासंघहरू, प्रदेश र संघको प्रतिनिधित्व रहनेगरी एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय वित्तीय आयोग गठन गरिनेछ । आयोगले सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ रहेको कार्यदल बनाई कार्य गर्नेछ । (२) वित्तीय आयोगसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।
११. स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा स्थानीय सेवा आयोग ः (१) प्रत्येक स्थानीय सरकार तहमा एक स्थानीय सेवा रहनेछ । स्थानीय सेवा समूहहरूसम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुनबमोजिम हुनेछ । (२) स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरूको छनोट, भर्ना, बढुवाका लागि प्रत्येक प्रदेश तहमा एक स्थानीय सेवा आयोग रहनेछ । उक्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार कानुनद्वारा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ । (३) यो संविधान जारी हुँदाका बखत कार्यरत निजामति सेवा र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई निश्चित प्रक्रियाका आधारमा स्थानीय सेवामा समायोजन गर्न सकिनेछ ।
१२. अन्तरसरकार सम्बन्ध र समन्वय ः (१) संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र परिपूरकको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ । (२) संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एक अर्कोसँग आपसी विश्वास, समन्वय र सहकार्यको आधारमा व्यवहार गर्नेछन् । (३) संघले सम्बन्धित प्रदेशमार्फत् स्थानीय सरकारलाई संविधान, प्रचलित कानुन र मान्य सिद्धान्तबमोजिम सहयोग गर्ने, क्षमता बढाउने र निर्देशन दिन सक्नेछ ।
१३. अन्तरसरकार विवाद समाधान ः (१) स्थानीय सरकारहरूबीच, स्थानीय सरकार र प्रदेश तथा संघबीच एवम् प्रदेश र प्रदेश तथा प्रदेश र संघबीच उत्पन्न जुनसुकै विवादहरूको समाधानका लागि दुई पक्षीय एवं बहुपक्षीय वार्ता, मेलमिलाप, समन्वय एवं मध्यस्थताजस्ता विवाद समाधानका वैकल्पिक प्रक्रियाहरू अबलम्बन गरिनेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम विवाद समाधान नभएमा त्यस्ता विवादको निरुपण अन्तरसरकार संघीय परिषद्बाट गरिनेछ । अन्तरसरकार संघीय परिषद् संघीय कार्यकारी प्रमुखको अध्यक्षतामा गठन हुनेछ, जसमा संघीय कार्यकारी प्रमुखले तोकेका दुईजना संघीय मन्त्री, सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्यकारी प्रमुखहरू र संघीय महान्यायाधिवक्ता रहनेछन् । (३) उपधारा (२) बमोजिमको प्रक्रियाबाट पनि अन्तरसरकारबीच उत्पन्न विवादहरू समाधान नभएमा वा संविधानद्वारा सूचीकृत अधिकारको विषयमा वा संवैधानिक व्याख्याको विषयमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको अन्तिम कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार संवैधानिक÷सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । (४) स्थानीय सरकारबीच र स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच उत्पन्न हुने कानुनी विवादको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रादेशिक उच्च अदालतलाई हुनेछ । (५) प्रादेशिक उच्च अदालतले गरेको निर्णयउपर संवैधानिक विषयमा संवैधानिक अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ तथा प्रादेशिक उच्च अदालतले गरेको निर्णयको संवैधानिक अदालतबाट परिक्षण गर्न सकिनेछ ।

ख) संविधानका अन्य भाग र खण्डमा स्थानीय स्वायत्त सरकारको व्यवस्थासम्बन्धी प्रस्ताव

१. प्रस्तावना ः …स्थानीय स्वायत्त शासनका माध्यमबाट शासनमा जनताको अधिकाधिक सहभागिता गराई लोकतन्त्रका लाभहरूको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न र स्थानीय तहदेखि नै सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक भएकोले…
२. राज्य ः (…) नेपाल राज्य संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा र अविभाज्य इकाई हुनेछ ।…
३. भाषा ः (…) स्थानीयसभाले नेपाली भाषाका अतिरिक्त स्थानीय क्षेत्रमा बहुप्रचलित कुनै एक अन्य भाषालाई आफ्नो कामकाजको भाषा तोक्न सक्नेछ ।
४. स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी हक ः (…) स्थानीय स्वायत्त शासनको अविच्छिन्न अभ्यास गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक हक हुनेछ ।
५. राज्यको दायित्व ः …(१) नेपालको संघीय शासन प्रणाली स्वायत्त शासन व्यवस्थाको सिद्धान्तमा आधारित भई सञ्चालन हुनेछ । तहगत सरकारहरूले एकअर्काका अधिकारक्षेत्रको परस्पर सम्मान गर्ने दायित्व हुनेछ । (२) स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्रलाई साँघुरो पार्ने र प्रतिकूल असर पर्नेगरी संघ र प्रदेशले कुनै कानुन, नीति तथा संरचना निर्माण नगर्नेे दायित्व हुनेछ । (३) नेपाल राज्यको जुनसुकै भागमा व्यक्ति, सेवा वा वस्तुको निर्वाध आवागमनमा रोक लगाउने गरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले कुनै सिद्धान्त र प्रक्रिया तोक्न, कानुन वा संरचना बनाउन र अतिरिक्त कर लगाउन नपाउने दायित्व हुनेछ ।
६. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त ः …(१) परस्पर सहयोगमा आधारित संघीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्त शासनका माध्यमबाट लोकतन्त्रका लाभहरूको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न लोकतान्त्रिक संघीय गणतान्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्नु र स्थानीय स्वायत्त सरकार तहदेखि नै सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनु राज्यको प्रमुख राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ ।
७. स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी नीतिहरू ः (१) स्थानीय स्वायत्त सरकारका अधिकारक्षेत्रको हेरफेर, पुनर्वितरण, थपघट गर्दा स्थानीय सरकार र प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँगको सहमति र परामर्शमा गर्ने नीति लिइनेछ ।
८. राष्ट्रियसभाको गठन ः …राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट बराबरी संख्यामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू प्रदेश विधायिका र स्थानीयसभाका सदस्यहरू रहेको निर्वाचक मण्डलले समावेशी आधारमा निर्वाचित गरी पठाएका सदस्यहरू रहनेछन् ।
९. संविधान संशोधन ः स्थानीय सरकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन, हेरफेर वा थपघट गर्दा सम्बन्धित स्थानीय सरकार र प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँगको सहमति र परामर्शमा गरिनेछ ।
१०. स्थानीय स्वायत्त सरकारसम्बन्धी संक्रमणकालीन व्यवस्था ः (…) यस संविधानद्वारा व्यवस्था गरिएको संघीय संरचनाअन्तर्गत स्थानीय सरकारहरूको नयाँ संरचना तयार नभएसम्म हाल विद्यमान स्थानीय निकायहरू प्रचलित कानुनबमोजिम निर्वाचनबाट गठन गरी सञ्चालन गरिनेछ ।

अनुसूची … स्थानीय सरकारको कार्य तथा अधिकारक्षेत्रको सूची (संशोधित एवम् थपघटसहितको नयाँ प्रस्ताव) ः
नीति, योजना ः स्थानीय नीति, योजना परियोजना तर्जूमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन ।
स्रोत परिचालन ः स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रवद्र्धन र विकास, व्यवस्थापन, परिचालन ।
सामाजिक र सांस्कृतिक प्रबद्र्धन ः स्थानीय चाडपर्वको प्रवद्र्धन, स्थानीय बिदा तोक्ने, पुरातात्विक महत्वका स्मारकहरू, सांस्कृतिक सम्पदा, धरोहरहरूको संरक्षण र सम्वद्र्धन, स्थानीय समुदायको मौलिक संस्कृति, सीप र प्रविधि तथा लोकतान्त्रिक परम्पराको प्रबद्र्धन ।
सामाजिक सेवा र सुरक्षा ः बृद्ध, बृद्धा, महिला, एकल महिला, वालवालिका, अनाथ, अपांग र अशक्तहरूको संरक्षण, सहभागिता, विकास, व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा सहायता वितरण, निःशुल्क कानुनी सहायता, पेन्सन वितरण, चिठ्ठा, जुवा आदिको नियन्त्रण ।
तथ्यांक संकलन तथा व्यवस्थापन ः नागरिकता, राहदानी वितरण र अभिलेख व्यवस्थापन, जन्म, मृत्यु, बसाइँसराई, विवाहलगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक र गरिबी नक्सांकन, पाश्र्वचित्र तयारी, रोजगारीको तथ्यांक संकलन ।
पूर्वाधार विकास ः खानेपानी तथा ढल निकास, स्थानीय सडक, गोरेटो, घोडेटो बाटो, तुइन, घाट, कलभर्ट र झोलुंगे पुल, ग्रामीण सडक÷कृषि सडक, कुलो, नहर, सिँचाई, बाँध, लघु जलविद्युत, नदी नियन्त्रण ।
आपूर्ति व्यवस्थापन, उपभोक्ता संरक्षण ः अत्यावश्यक वस्तु (खानेपानी, दैनिक उपभोग्य वस्तु, यातायात आदि) आपूर्तिको नियमन, गुनासो व्यवस्थापन । खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ताको हकहित र अधिकारको संरक्षण, बजार संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन ।
शिक्षा ः शिशु, प्राथमिक, निम्न–माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च–माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, शिक्षण संस्थाहरू (विद्यालय, गुरुकुल, मदरसा, गुम्वा, बाल मन्दिरहरू समेत) स्थापना स्वीकृति, खारेजी, पुस्तकालय र वाचनालयहरू, स्थानीय मापदण्ड तर्जुमा, युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम ।
स्वास्थ्य ः हालका जिल्लास्तरका अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी तथा उपस्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई, परिवार नियोजन तथा मातृशिशु कल्याण, जनसंख्या व्यवस्थापन, स्वास्थ्य र पोषण शिक्षा ।
कृषि र पशुसेवा ः विकास, प्रचारप्रसार सेवा, सहकारी विकास, खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, कपास लगायतका नगदे बाली, तरकारी तथा फलफूल खेतीको प्रवद्र्धन, कृषि तथा पशु हाट, कृषि नर्सरी तथा बीउ बिजनको विकास, पशुपंक्षी पालन तथा यसको विकास, नश्ल सुधार, दाना र चरन विकास, मत्स्यपालन तथा जलचर, माहुरी पालन तथा रेशम खेती, कृषिको व्यवसायीकरण, कृषिजन्य वस्तुहरूको बजार विस्तार, तथा व्यवस्थापन, कम्पोष्ट मल, खाद्य सुरक्षा ।
सूचना प्रविधि र सञ्चार ः नवीन प्रविधिको प्रबद्र्धन, एफ.एम. सञ्चालन अनुमति, अनुगमन, स्थानीय पत्रपत्रिका, केवल टेलिभिजनको विकास तथा प्रकाशन, सूचना, प्रचार तथा प्रसार ।
श्रम, उद्योग, व्यापार ः घरेलु, साना, मझौला उद्योग विकास व्यवस्थापन, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, घरेलु तथा ग्रामीण सीपको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, मानव साधन विकास, रोजगार तथा स्वरोजगारको अवसर सिर्जना, श्रम तथा स्थानीय ज्याला निर्धारण ।
भूमि व्यवस्थापन ः वस्ती विकास, घरजग्गा धनी पूर्जा अभिलेखीकरण र वितरण, सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन, भूसंरक्षण, जग्गा नापजाँच, गुठी र सार्वजनिक गुठी अन्तर्गतको जग्गा व्यवस्थापन ।
वातावरण, बन, जडिबुटी ः वन पैदावार विकास, संरक्षण, परिचालन, व्यवस्थापन, वृक्षरोपण, वनजन्य उद्योग, जडीबुटी उद्योग, पर्ति, सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन, भू–तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण, सम्वद्र्धन, वनस्पति उद्यान, वातावरण संरक्षण र सन्तुलन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा व्यवस्थापन, जैविक विविधताको संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण ।
उर्जा ः नवीकरणीय उर्जा, सौर्यउर्जा, पेल्ट्रिक सेट, साना जलविद्युत, बायोग्याँस, जैविक उर्जा उत्पादन, वितरण, विकास तथा प्रबद्र्धन ।
भवन आवास ः सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक विद्यालय, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र, स्वास्थ्यकेन्द्र, सामुदायिक भवन निर्माण, रेखदेख, नक्सा पास ।
स्थानीय न्याय ः वैकल्पिक विवाद समाधान निकायको गठन, व्यवस्थापनमा सहयोग ।
स्थानीय शान्ति सुरक्षा ः गाउँ नगर नागरिक प्रहरी (ऋष्खष् िएयष्अिभ) ।
आकस्मिक सेवा ः दैवीप्रकोप व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण, राहत तथा पुनस्र्थापना आदि ।

Be the first to comment

Leave a Reply